बुलडाणा चौफेर वृत्तसेवा : स्मिता उबाळे
आजपर्यंतच्या भूमि अभिलेखच्या इतिहासातील सर्वात मोठा मोर्चा काल दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी, महाराष्ट्र राज्य भूमी अभिलेख कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने पुणे येथील जमाबंदी आयुक्त कार्यालयावर एक भव्य ‘आक्रोश मोर्चा’ आणि धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते.
*आंदोलनाचे मुख्य कारण आणि मागण्या:-*
भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी संघर्ष करत आहेत. त्यांच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
*1) तांत्रिक वेतनश्रेणी:* भूमी अभिलेख विभागातील भूकरमापक (Surveyors) आणि इतर कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक वेतनश्रेणी लागू करणे.
*2) आकृतीबंध मंजूर करणे:* विभागाचा सुधारित आकृतीबंध (Structure) मंजूर करून रिक्त पदे भरणे.
*3) प्रवास भत्ता:* मोजणी कर्मचाऱ्यांना निश्चित प्रवास भत्ता देऊन तो वेतनात समाविष्ट करणे.
*4) खाजगीकरण रोखणे:* विभागाच्या कामांचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय रद्द करणे.
*5) सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी:* ‘ई-मोजणी व्हर्जन २’ सॉफ्टवेअरमधील तांत्रिक अडचणी दूर करून ते सोपे करणे.
*6) साहित्याचा पुरवठा:* प्रत्येक कर्मचाऱ्याला स्वतंत्र रोव्हर, लॅपटॉप आणि इतर मोजणी साहित्य उपलब्ध करून देणे.

*आंदोलनाची पार्श्वभूमी*
हे आंदोलन अचानक झालेले नसून ते एका नियोजित टप्प्याटप्प्याने सुरू असलेल्या संघर्षाचा भाग होते:
*१८ फेब्रुवारी:* मोजणी साहित्य कार्यालयात जमा करून काळ्या फिती लावून काम केले.
*२० फेब्रुवारी:* मोजणीचे प्रत्यक्ष काम (Field Work) बंद करण्यात आले.
*२३ ते २६ फेब्रुवारी:* राज्यभरातील कर्मचारी सामूहिक रजेवर गेले होते, ज्यामुळे कार्यालयांचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले होते.
*२७ फेब्रुवारी (काल):* पुणे येथील जमाबंदी आयुक्त कार्यालयावर राज्यभरातून आलेल्या कर्मचाऱ्यांनी आक्रोश मोर्चा काढला.
*सध्याची स्थिती आणि परिणाम*
या आंदोलनामुळे संपूर्ण राज्यातील जमिनीची मोजणी, शासनाचे विविध जिल्ह्यात सुरु असलेले भुसंपादन मोजणी प्रकरणे,नकाशा मिळवणे आणि ७/१२ संबंधित तांत्रिक कामे रखडली आहेत. सामान्य नागरिकांना, विशेषतः ज्यांच्या मोजणीच्या तारखा या काळात होत्या, त्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
जर सरकारने या मागण्यांची तातडीने दखल घेतली नाही, तर २ मार्च २०२६ पासून कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत कामबंद आंदोलनाचा इशारा महाराष्ट्र राज्य भूमी अभिलेख कर्मचारी कृती समितीचे राज्य समन्वयक यांनी दिला आहे.
तसेच जर शासनाने या शांततापूर्ण आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर पुढील भव्य असा “आक्रोश मोर्चा ” हा मंत्रालयावर काढण्यात येईल असे महाराष्ट्र राज्य भूमी अभिलेख कर्मचारी कृती समितीचे राज्य समन्वयक रमेश सरकटे, सुनिल गोडसे, गजानन इंगळे, दिपाली मुरकुटे, पवन केवटे, अभय पाटील, मिलिंद जगताप, रवि डिक्रुज, किशोर इंगळे,विभूतीचंद्र गजभिये, कमलाकर पोतदार तसेच इतर पदाधिकारी यांनी दिला आहे.






