बुलडाणा चौफेर : स्मिता उबाळे महाराष्ट्र शासनाचे महत्वकांक्षी असलेले ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान ‘ राबविण्यासाठी सिंदखेडराजा प्रशासन सज्ज झाले असून उपविभागीय अधिकारी प्रा. संजय खडसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसीलदार अजित दिवटे यांच्या अध्यक्षतेखाली हे सर्व अभियान यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठीची तयारी जोरात सुरु आहे. या शिबिरामध्ये पुढील शासनाच्या विविध विभागाच्या देण्यात येणाऱ्या सेवा उपलब्ध असतील,* 1) महसूल विभाग
2) महिला व बालविकास विभाग
3) आरोग्य विभाग
4)सहकारी संस्था
5) एस. टी. महामंडळ
6)नगरपालिका
7) कृषी विभाग
8) पशु संवर्धन विभाग
9) दुय्यम निबंधक कार्यालय
10) वन विभाग
11) महाराष्ट्र विद्युत वितरण मंडळ
12) पंचायत समिती छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियानाची (टप्पा क्र. १) प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत: १. लोकाभिमुख आणि गतिमान प्रशासन* महसूल विभागातील दैनंदिन प्रश्नांचे तातडीने निराकरण करून प्रशासन अधिक कार्यक्षम आणि लोकाभिमुख करणे हे या अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. नागरिकांना ‘Single Day Service Delivery’ (एका दिवसात सेवा) प्रणालीद्वारे जलद गतीने सेवा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
२.डिजिटल सेवांचा प्रसार आणि वापर महाभूमी पोर्टल: ई-फेरफार, ई-मोजणी, ई-चावडी आणि ई-रेकॉर्ड्स यांसारख्या डिजिटल सेवांचे महत्त्व नागरिकांना पटवून दिले जाईल. डिजिटल ७/१२:* क्यूआर कोडयुक्त डिजिटल ७/१२ उताऱ्याला पूर्ण कायदेशीर वैधता प्राप्त झाली असून, आता तहसील कार्यालयात जाण्याची गरज नाही, याबाबत जनजागृती केली जाईल. ई-मोजणी २.०:* मोजणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज भरून घेण्याबाबत मार्गदर्शन केले जाईल. ३)जमिनीशी संबंधित महत्त्वाचे फेरफार आणि दुरुस्ती* अभिलेख दुरुस्ती:* ७/१२ मधील चुका दुरुस्त करण्यासाठी ‘मदत कक्ष’ (Help Desk) स्थापन केला जाईल. प्रलंबित फेरफार:* नगर भूमापन आणि गावठाण भूमापनाशी संबंधित प्रलंबित फेरफार प्रकरणे शिबिरातच निकाली काढली जातील. कमी-जास्त पत्रके:* भूसंपादन किंवा अकृषिक परवानगी दिलेल्या प्रकरणांमध्ये प्रलंबित असलेली कमी-जास्त पत्रके तयार करून रेकॉर्ड अद्ययावत केले जाईल. ४. महसूल कायद्यातील सुधारणांची माहिती* अकृषिक (NA) परवानगी:* अंतिम विकास आराखड्यातील जमिनीसाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची गरज नाही, या नवीन बदलाची माहिती दिली जाईल. तुकडेबंदी कायदा:* ८ ऑगस्ट २०२३ च्या अधिसूचनेनुसार बागायत क्षेत्रासाठी १० गुंठे आणि जिरायत क्षेत्रासाठी २० गुंठे अशी नवीन प्रमाणभूत क्षेत्र मर्यादा लागू करण्यात आली आहे.
एकवेळचे अधिमूल्य:* जुन्या अकृषिक आकारणीऐवजी आता क्षेत्रफळानुसार (उदा. १००० चौ.मी. पर्यंत ०.१%) एकवेळचे अधिमूल्य भरण्याची सोपी व्यवस्था करण्यात आली आहे. ५. एक खिडकी योजना* (Single Window Clearance) शिबिराच्या ठिकाणी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी हे सर्व एकाच ठिकाणी उपलब्ध असतील, जेणेकरून नागरिकांना विविध कार्यालयांत फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. ६. सामाजिक लाभ आणि विद्यार्थी साहाय्य* दाखले वाटप:* शाळांमध्ये कॅम्प लावून विद्यार्थ्यांकडून अर्ज भरून घेतले जातील आणि शिबिराच्या दिवशी त्यांना विविध दाखल्यांचे वाटप केले जाईल. अर्थसहाय्य योजना:* विविध सामाजिक योजनांच्या पात्र लाभार्थ्यांना शिबिरातच मंजुरी आदेशांचे वाटप केले जाईल. शिबिराचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे आहे, 1)सोनोशी, साखरखेर्डा मंडळ :- दिनांक 7 मार्च 2026
2) किनगावराजा मंडळ :- दिनांक 14 मार्च 2026
3) दुसरबीड मंडळ :- दिनांक 10 एप्रिल 2026
4) मलकापूर पांग्रा मंडळ :- दिनांक 17 एप्रिल 2026
5) सिंदखेडराजा मंडळ :- दिनांक 8 मे 2026
6) शेंदुर्जन मंडळ :- दिनांक 15 मे 2026
